Compicom*: 2010-09-26

division in three parts :- best decsion by allahbad high court

Allahabad, India

The three-member justice bench comprising Justice D V Sharma, Justice SU Khan and Justice Sudhir Agarwal has on Thursday delivered its historic judgement on the sensitive Ram Mandir vs Babri Masjid controversy over a piece of land that Hindus claim to be their Lord Ram's birthplace. The case of the Sunni Waqf board has been dismissed and the disputed land is likely to be divided as: 1/3 to hindu mahasabha, 1/3 to muslims, 1/3 to nirmohi akhada(another hindu institution). temple for land is to be given to the Ram Janmabhoomi Trust of the Hindus. Hindus have won!
The main verdict of the Allahabad High Court of India's judgement on the decades-old riot-trenched religious issue of the real owner of the Ayodhya's Babri Masjid area has been published here. Details are to be made available soon. Check back compicom.blogspot.com to get the latest news on the verdict on Ayodhya Ram temple Babri Masjid title suit that threatens to divide the country and restart a phase of hatred and violence between the country's Hindus and Muslims. The entire country is on high alert!

Ram mandir ayodhya final result..

The Lucknow bench of the Allahabad High Court today announced its verdict on the Ayodhya title suit. The court said that the Ayodhya land will be divided into 3 parts. One part goes to Babri Committee. One part goes to Nirmohi Akhara and one part to the party for Ram Lalla. The division will be completed in three months until which there will be a status quo on the Ayodhya land.
The court rejected the title suit of the Sunni Wakf law board.

The High court also accepted that the land was the Ram Janmasthan and said that the place under the central dome was Ram Janmasthan.
The verdict is one of the longest running (60 years) and contentious cases of independent India.

Watch live: Complete coverage on the verdict

Here’s a look at what really were the legal issues involved in the case.
It has been the longest running legal dispute in India. Call it what you will - Babri dispute or Ram Mandir dispute - it all simply boiled down to who owned 60 sq ft by 40 ft land in Ayodhya. A place where the Babri Masjid used to stand till December 6, 1992.
The dispute actually dates back to 1885 when the first petition was filed by the head of the Nirmohi Akhara asking for permission to offer prayers to Ram Lalla inside what was known as the Babri Masjid.
That permission was never given. But the following year in 1886, district Judge of Faizabad court..F.E.A Chamier gave his verdict - "It is most unfortunate that a masjid should have been built on land specially held sacred by the Hindus, but as that event occurred 356 years ago, it is too late now to remedy the grievance."
Since then, that is, from 1950 onwards a total of five title suits were filed in the Allahabad High Court, four in favour of Hindus and one from the Sunni Waqf Board - all staking claim to the title of the plot of land of the Babri Mosque.

congress delaying desicion - Kalyan singh

लखनऊ.

उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सोमवार को कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल पर हिंदुओं को मंदिर से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट का फैसला कांग्रेस टलवा रही है।

यहां जारी बयान में उन्होंने कहा कि बीते 24 सितंबर को जब फैसला टला तो कांग्रेस ने तत्काल इसका स्वागत किया। इससे कांग्रेस की भूमिका साबित होती है।
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delay in decision - ram mandir (supreme court)

नई दिल्ली. अयोध्या में विवादित स्थल के मालिकाना हक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला टालने का अनुरोध करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता में जस्टिस आफताब आलम और जस्टिस केएस राधाकृष्णन की बेंच ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने दो घंटे से भी ज्‍यादा समय तक सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनीं। दोपहर 2 बजे पीठ ने याचिका खारिज करने का निर्णय सुनाया।

अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच अपना फैसला सुनाएगी। बेंच बीते शुक्रवार को फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन रमेश चंद्र त्रिपाठी की विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे टाल दिया था। कोर्ट ने सभी संबद्घ पक्षों को नोटिस जारी किए थे। त्रिपाठी की दलील है कि विवाद को बातचीत से हल करने की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। विवाद के दो अहम पक्षों- - सुन्‍नी वक्फ बोर्ड और हिंदू महासभा - ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में हलफनामे दायर किए थे। दोनों फैसला टाले जाने के खिलाफ हैं। याचिकाकर्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने आज अदालत को बताया कि फैसला टाले जाने को लेकर लगभग सभी पक्षों का समर्थन उन्‍हें प्राप्‍त है।

सुन्नी वक्फ बोर्ड और अखिल भारत हिंदू महासभा का साफ कहना है कि इस मामले में आपसी सुलह की कोई संभावना नहीं है। दोनों का कहना है कि अयोध्या पर फैसला टलना नहीं चाहिए। इसके विपरीत निर्मोही अखाड़ा फैसला तीन माह टलवाने के पक्ष में था, ताकि बातचीत से विवाद का हल निकल सके।

सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने इस मामले में अपना रुख स्‍पष्‍ट करते हुए कहा कि फैसला जो भी हो, देरी नहीं होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस मामले में और देरी हो और कोई अनिश्चितता कायम रहे। वैसे ही यह मामला दशकों से अदालत में लटका हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से त्रिपाठी की याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद अब शुक्रवार तक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच फैसला सुना सकती है। शुक्रवार (1 अक्‍टूबर) को इस पीठ के तीन जजों में से एक रिटायर हो रहे हैं। फैसला उनके रिटायरमेंट से पहले आ जाना चाहिए।

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने भी कहा- कि यह मामला बातचीत से नहीं सुलझ सकता। हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला एक अक्टूबर से पहले आ जाए।

मामला हल करो या फैसला मानो : प्रणब
सागर डिग्घी : केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को दो-टूक कहा कि अयोध्या विवाद के पक्ष या तो बातचीत से मसले का हल खोजें या कोर्ट के फैसले को स्वीकार करें। मुखर्जी ने यह टिप्पणी पत्रकारों से बातचीत के दौरान की। उनसे इस मसले पर केंद्र के रुख के बारे में पूछा गया था।

delay in decision

The Supreme Court today questioned the plea for deferment of the verdict on Ayodhya title suit, saying the lawyers appearing in the case were in favour of the Allahabad high court judgment being pronounced.

"You are running against the time because you woke up late. That is after 50 years," one of the three judges of the bench headed by chief justice SH Kapadia said.

"The question is why you were quiet for all these days. You had to strike chord when the matter was in the high court," justice Aftab Alam said.

The observations came when senior advocate Mukul Rohatgi was buttressing the argument that the settlement could be arrived through negotiations.

During the proceedings, Rohatgi said mediation was not the part of the statute.

Justice Alam said that the lawyers of all the contesting parties are at least in agreement on the issue of delivery of judgment by the Allahabad high court.

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